काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डीका प्रसाद भट्टको नेतृत्वमा संस्थागत सुशासन कमजोर बन्दै गएको आरोप थप गहिरिँदै गएको छ। कर्मचारी खटनपटन, बढुवा प्रक्रिया र डिपो नेतृत्वमा गरिएको निर्णयलाई लिएर निगमभित्रै विवाद बढेको छ भने सम्बन्धित निकायमा परेका उजुरीका आधारमा छानबिनसमेत अघि बढिरहेको बताइएको छ।
बिज्ञापन
यसअघि नै बोलकबोलका आधारमा डेढ दर्जनभन्दा बढी डिपो तथा कार्यालयमा दरबन्दी र सेवा समूह विपरीत कर्मचारी खटनपटन गरिएको विषय सार्वजनिक भइसकेको थियो। अहिले थप तथ्यहरू बाहिरिएसँगै कार्यकारी निर्देशक भट्टले आफ्नो अनुकूलका कर्मचारीलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा राख्न नियमविपरीत निर्णय गरेको आरोप लागिरहेको छ।
बिज्ञापन
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा परेको उजुरीमाथि गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनमा कर्मचारी खटनपटनमा व्यापक मनपरी भएको निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ। केन्द्रका अनुसार कम्तीमा नौ वटा कार्यालयमा सेवा समूह नमिलाई आर्थिक चलखेलको आशंकासहित डिपो प्रमुख बनाइएको छ भने आठ वटा डिपोमा निमित्त प्रमुख बनाएर पनि आर्थिक चलखेल भएको ठहर गरिएको छ। यसरी नियमविपरीत खटनपटन गर्दा कार्यालय प्रमुखबाट समेत रकम असुली भएको हुन सक्ने आशंका सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ।
अमलेखगञ्ज डिपोको विवाद
बिज्ञापन
निगमको सबैभन्दा ठूलो तथा प्राविधिक रूपमा संवेदनशील मानिने अमलेखगञ्ज डिपोको नेतृत्वलाई लिएर पनि विवाद चुलिएको छ। उक्त डिपोको जिम्मेवारी हाल प्रलयंकर आचार्यले सम्हालिरहेका छन्।
यसअघि नवौं तहका आचार्यलाई डिपो प्रमुख बनाएर पठाइएको थियो। पछि उनी दशौं तहमा बढुवा भएपछि यो निर्णय थप विवादित बनेको हो। निगमले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि दशौं तहका निर्देशक पदमा एक जनाका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो। त्यसमा ७२ दशमलव २७ अंकसहित अशोक साह (तेली) एकल सिफारिसमा परेका थिए।
तर सो सिफारिसविरुद्ध उजुरी परेपछि बढुवा सूची संशोधन गरिएको र अन्ततः प्रलयंकर आचार्यलाई बढुवा गरिएको बताइन्छ। त्यतिबेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी थिए। निगमभित्रका स्रोतका अनुसार मन्त्री भण्डारी, सत्तारूढ दलका नेता महेश बर्तौला र कार्यकारी निर्देशक भट्टको प्रभावका कारण अमलेखगञ्जजस्तो महत्वपूर्ण डिपोमा प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख बनाएर पठाइएको थियो।
प्राविधिक डिपोको नेतृत्व इन्जिनियर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले गर्नुपर्ने परम्परा रहेको भए पनि त्यसलाई तोडेर प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइनु निगमकै कर्मचारीहरूले ठूलो कमजोरी भएको बताएका छन्। यसअघि उक्त डिपोको नेतृत्व विनितमणि उपाध्याय, प्रदीप यादव र भरत रेग्मीले सम्हाल्दै आएका थिए।
चुनावअघि लामो बिदा
डिपो प्रमुख बनेका आचार्यले स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै एक महिना लामो बिदा लिएको तथ्य पनि बाहिरिएको छ। उनले गत माघ २५ देखि फागुन २५ सम्म बिदा स्वीकृत गराएर बसेका थिए।
कर्मचारी वृत्तमा भने उक्त बिदा निर्वाचन गतिविधिसँग जोडिएको चर्चा भइरहेको छ। आरोप अनुसार उनलाई डिपो प्रमुख बनाउन प्रभाव पार्ने राजनीतिक नेतृत्वबाट चुनावी सहयोगका नाममा ठूलो रकम माग गरिएपछि उनले बिदा लिएको चर्चा निगमभित्रै चलिरहेको छ।
आचार्य बिदामा बसेको अवधिमा निगमकै उनीभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी सुरज साहलाई निमित्त डिपो प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
भट्टमाथि अख्तियारको अनुसन्धान
यसबीच कार्यकारी निर्देशक चण्डीका प्रसाद भट्टमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा परेको उजुरीबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको फाइल अहिले प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले अध्ययन गरिरहेका छन्। आवश्यक कागजात, आर्थिक विवरण तथा सम्पत्ति स्रोतसम्बन्धी तथ्य सङ्कलनको काम लगभग पूरा भइसकेको बताइएको छ। दबाब वा प्रभाव नपरेको अवस्थामा उक्त प्रकरणमा चाँडै कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने संकेत देखिएको स्रोतहरूको भनाइ छ।
यद्यपि अख्तियारले यस विषयमा औपचारिक रूपमा कुनै सार्वजनिक टिप्पणी गरेको छैन।
ग्यास अभावबीच विवादास्पद व्यवहार
निगम नेतृत्वको कार्यशैलीबारे उद्योग मन्त्रालयभित्र पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताइन्छ। बजारमा ग्यासको चरम अभाव भइरहेका बेला कार्यकारी निर्देशक भट्टले व्यापारी पक्षलाई समर्थन गर्ने शैलीमा अभिव्यक्ति दिएपछि मन्त्रालयस्तरीय बैठकमै आपूर्ति सचिवले आपत्ति जनाएको घटना पनि कर्मचारी वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ।
कर्मचारी खटनपटन, बढुवा प्रक्रिया र आपूर्ति व्यवस्थापनमा उठेका यी विवादहरूले नेपाल आयल निगमको संस्थागत सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। विभिन्न निकायमा उजुरी र छानबिन भइरहेकाले आगामी दिनमा यो प्रकरण थप राजनीतिक तथा कानुनी बहसको विषय बन्ने संकेत देखिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्।
चण्डीकाको अनेकन चर्तिकला : प्राविधिक दरबन्दी रहेको अमलेखगञ्जमा कसरी पुगे प्रशासनका प्रलयंकर ?
आयल निगममा करोडौँ बुझाएर जुनियर र फरक समूहका कर्मचारी बने डिपो प्रमुख, अख्तियार मौन
